भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन इस विकास का असली फायदा तभी है जब हर नागरिक को रोजगार मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लालकिले से देश को संबोधित करते हुए “PM Viksit Bharat Rozgar Yojana 2025” का ऐलान किया।
इस योजना का लक्ष्य सिर्फ रोजगार देना ही नहीं बल्कि नौजवानों को स्किल, सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है। आज के समय में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन जैसी टेक्नोलॉजी नौकरी के पैटर्न बदल रही हैं, सरकार का यह कदम देश के युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आया है।
इस योजना के ज़रिए न सिर्फ employees को direct cash benefit मिलेगा, बल्कि employers को भी hiring बढ़ाने के लिए बड़े incentives दिए जाएंगे। सरकार ने साफ कहा है कि अगले दो सालों में 3.5 करोड़ नए रोजगार तैयार करना उनका मिशन है। इतना बड़ा target भारत के रोजगार सेक्टर में एक नई क्रांति की शुरुआत माना जा रहा है।
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana 2025: By Numbers
सरकार ने इस योजना के लिए साफ-साफ quantifiable targets तय किए हैं ताकि हर नागरिक को पता रहे कि इससे उन्हें कितना लाभ मिलने वाला है।
मुख्य आंकड़े (By Numbers):
- Target: 2 साल में 3.5 करोड़ नए रोजगार
- Reach (Employees): लगभग 1.92 करोड़ first-time employees EPFO में रजिस्टर्ड होंगे
- Employer Benefit: लगभग 2.60 करोड़ नई नौकरियों को incentivize किया जाएगा
- Budget Allocation: सरकार ने इस योजना पर ₹99,446 करोड़ खर्च करने का ऐलान किया है
- Duration: योजना लागू होगी 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक
Summary Table: PM Viksit Bharat Rozgar Yojana 2025
| Component | Target Group | Incentive Details |
|---|---|---|
| Part A | First-time EPFO-registered employees (salary ≤ ₹1 lakh/month) | ₹15,000 दो किस्तों में (6 & 12 महीने बाद), financial literacy course ज़रूरी |
| Part B | Employers hiring new staff | ₹3,000/माह प्रति नए hire (2 साल), manufacturing sector के लिए 4 साल तक |
| Budget | Entire Scheme | ₹99,446 करोड़ |
| Duration | Scheme Timeline | 1 Aug 2025 – 31 Jul 2027 |
योजना का उद्देश्य (Objective of the Scheme)
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana का सबसे बड़ा उद्देश्य देश के युवाओं को औपचारिक रोजगार (Formal Employment) से जोड़ना है। भारत में लाखों लोग अब भी informal sector में काम करते हैं जहां न तो job security होती है और न ही social benefits।
इस योजना का मकसद है कि:
- Youth Employment बढ़ाना – Graduates, ITI pass-outs, diploma holders और unskilled workers को formal jobs मिलें।
- Employer को प्रोत्साहन देना – ताकि वे ज्यादा लोगों को hiring करें और job market expand हो।
- Social Security सुनिश्चित करना – EPFO में registration होने पर employee को PF, pension और insurance जैसे फायदे मिलते हैं।
- Financial Literacy बढ़ाना – हर employee को पैसों के सही इस्तेमाल और निवेश की जानकारी मिले।
Eligibility Criteria: कौन उठा सकता है लाभ?
इस योजना के तहत employee और employer दोनों के लिए eligibility तय की गई है।
For Employees:
- EPFO में पहली बार register होना चाहिए।
- मासिक वेतन ₹1 लाख से कम होना चाहिए।
- 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच job join करनी होगी।
- Financial literacy course complete करना होगा।
For Employers:
- Employer को नए employees hire करने होंगे।
- हर नए hire के लिए सरकार ₹3,000 प्रति माह देगी।
- Incentive अधिकतम 2 साल तक मिलेगा, जबकि manufacturing sector में यह 4 साल तक होगा।
- Employer को EPFO compliance maintain करना होगा।
Benefits for Employees
इस योजना का employees को सीधा फायदा होगा।
- ₹15,000 का Incentive – दो किस्तों में (6 महीने और 12 महीने बाद)।
- EPFO Benefits – PF, pension और अन्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ।
- Stable Jobs – formal sector में entry मिलने से career growth के ज्यादा मौके।
- Financial Literacy – training से future में savings और investments आसान होंगे।
Benefits for Employers
Employers को भी इस योजना से बड़ा फायदा मिलेगा।
- Hiring में Boost – हर नए employee पर ₹3,000/month का incentive।
- Low Cost Expansion – manufacturing और service sector में तेजी से expansion संभव।
- Skilled Workforce – सरकार financial literacy और skilling पर जोर दे रही है।
- 4 Years तक Manufacturing Incentive – Make in India mission को सीधा फायदा।
Implementation Strategy: सरकार कैसे लागू करेगी योजना
सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए step-by-step strategy बनाई है:
- EPFO Portal Integration – employee और employer दोनों online register होंगे।
- Direct Benefit Transfer (DBT) – सभी incentives employees और employers के bank account में directly जाएंगे।
- Financial Literacy Programs – सभी beneficiaries को 6 महीने के अंदर training दी जाएगी।
- Monitoring & Auditing – EPFO और Labour Ministry मिलकर हर quarter रिपोर्ट देंगे।
Economic Impact: भारत की अर्थव्यवस्था पर असर
इस योजना का असर सीधे-सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखेगा।
- Job Creation – 2 साल में 3.5 करोड़ नए रोजगार।
- Consumption बढ़ेगा – लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, जिससे demand बढ़ेगी।
- Manufacturing Sector Growth – 4 साल तक incentive मिलने से factories hiring बढ़ाएँगी।
- Formalization of Economy – EPFO coverage बढ़ेगा और tax compliance मजबूत होगी।
Conclusion: भारत के रोजगार भविष्य की दिशा
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana 2025 सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक रोजगार क्रांति है। इससे लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगी, employers को hiring का incentive मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से formal sector की तरफ बढ़ेगी।
अगर यह योजना सफल रहती है तो आने वाले वर्षों में भारत न सिर्फ 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य पूरा करेगा बल्कि global level पर भी youth employment model पेश करेगा।
